|
संसारमा आजकल जताततै ऊर्जाको खोजी भइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनमा ऊर्जाको खपत
तीब्र रुपमा वृद्धि हुँदा संसारमै ऊर्जाको मन्दी आएको छ । प्रति ब्यारेल ३०/४० डलर
तिरेर लिनुपर्ने अवस्था छ । तेलको खानी भएका देशहरुलाई त आम्दानीकै कुरा हो । तर,
हाम्रो जस्तो देश जहाँ एक थोपा पनि तेल उत्पादन हुँदैन र आवश्यक सम्पूर्ण इन्धन
छिमेकी राष्ट्रहरुबाट आयात गर्नुपर्छ त्यस देशको विकल्प के हुन सक्छ त
?
तेलको समस्या आपुर्तिका लागि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनमा कोइला खानीबाट
निकालिएको कोललाई तरलीकरण गर्ने प्रविधि प्रयोग गरी तेलको उत्पादन गर्ने 'कोल
लिक्वीफिकेशन प्लान्ट' मार्फत तेलको उत्पादन हुन थालिसकेको छ। उता क्यानाडामा भने
पश्चिमी क्यानाडाको अल्वर्टा र एडमन्टन क्षेत्रमा पाइने तेल मिसिएको बालुवा ?Oil
Sand? लाई प्रशोधन गरी तेल उत्पादन भइरहेको छ । ती तेलीय बालुवालाई प्रशोधन गरी एक
ब्यारेल तेल उत्पादन गर्न २०/२५ डलर जति लाग्ने भएकाले आजकल तेलको भाउ ६० डलर
नाघेपछि यस्तो उत्पादन पनि लाभदायक हुन थालेको छ। त्यसबाहेक संसारका विभिन्न
भागहरुमा ऊर्जाका लागि यस्ता बैकल्पिक उपायहरुको खोजी धमाधम भइरहेको
छ।
नेपाल जलस्रोतका लागि संसारकै सबैभन्दा धनी देशमध्येको एक हो । बालुवामा
मिसिएको तेलसमेत निकालेर प्रयोग भइरहेको वर्तमान स्थितिमा संसारकै सबैभन्दा गरिब
राष्ट्रहरुमध्ये एक हामीकहाँ भने वर्षेनी २ खर्ब घनमिटर भन्दा बढी पानी त्यत्तिकै
दक्षिणतर्फ बगेर गइरहेको छ। यस्तो पानीलाई जलविद्युत उत्पादन प्रयोजनमा ल्याउन
सकिएमा ८३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये
प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सम्भावना भएका परियोजनाहरुबाट मात्रै अनुमानित ४३ हजार
मेगावाट विद्युत उत्पादन जलस्रोतबा मात्रै गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको कर्णाली
नदीबाट उत्पादन हुनसक्ने विद्युत शक्तिको उत्पादन मात्रै राम्रोसँग हुन सक्यो भने
पनि देशको विद्युतको मागलाई पूरा गरेर २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत निर्यात
गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ ।
तर, पानीको यस्तो ठूलो
प्रकृतिको बरदान पाएर पनि हामीले अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । हाम्रो
विद्युत शक्ति अझै पनि तथ्याङ्कमा नै सीमित छन् । आजसम्म नेपालमा सम्भावित ६४०
मेघावाट जति मात्रै विद्युत शक्तिको उत्पादन हुन सकेको छ। नेपालका करिब ४० प्रतिशत
जनताले मात्रै बिजुली सुविधा पाका छन् भने ६० प्रतिशत अझै पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य
छन् । त्यस्तै अर्कातिर विद्युत शक्तिको २५ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । विद्युत
चुहावट घटाउनका लागि आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने काम व्यवस्थित ढंगले भइरहेको छैन ।
उब्रेको विद्युत शक्ति निर्यात पनि गरिएको भए पनि वास्तविकतामा भने भारतबाट आयात
हुने विद्युतको मात्रा झन् बढी छ । देशमा अहिले उत्पादन भइरहेको ६४० मेघावाटको
विद्युत शक्रि भनेको एउटै थर्मल पावर प्लान्टबाट पनि उत्पादन हुन सक्ने विद्यत
शक्ति हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 'Land forecast' काअनुसार अब आउने
पाँच वर्ष जतिमा नेपालको विद्युत खबत एक हजार मेघावाट पुग्ने अनुमान छ । ग्रामीण
विद्युतीकरण र कलकारखानाको संख्याको वृद्धिले गर्दा देशको विद्युतको खपत दिन
प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको साथसाथै वार्षिक ९/१० प्रतिशतका दरले आर्थिक
विकास गरिरहेको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरु र बंगलादेशजस्ता विद्युत खपतको आपुर्ति
नभएका देशहरुमा व्यवस्थित ढंगको उच्च गुणस्तरीय बिजुलीको निर्यात गर्न सक्यौं भने
हाम्रो देशको गरिबी निवारणमा धेरै ठूलो टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन
।
जलविद्युतको यस्तो सम्भाव्यता हुँदा-हुँदै पनि देशमा अहिले तीब्र रुपमा
विद्युत क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नुका कारणहरुमध्ये केही समस्याहरु
हेरौं:
1. Infrastructure को समस्या
गह्रौं
सामानहरुको नेपालभित्र ढुवानीका लागि सडक र पुलहरुको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
हाम्रा पुलहरु पूराना भइसकेका मात्र होइनन् जलविद्युतको दशौं टनका गह्रौ सामानहरुको
ढुवानीका लागि पर्याप्त हुने गरी डिजाइन गरिएका छैनन् । देशको विभिन्न भागमा छरिएका
जलविद्युत आयोजनाको सरसामान ढुवानी अति महत्वपूर्ण विषय हो । किनभने प्रत्येक पटक
सामान ढुवानी गर्नु पर्दा भइरहेको पुल प्रयोग गर्न नसकी 'Diverted way' बनाएर
ढुवानी गर्नुपर्दा हरेक लागत वृद्धि हुने मात्र नभई दुर्घटना हुने सम्भावना पनि
हुन्छ ।
देशमा भएका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुसँग जलविद्युत आयोजनाका लागि
चाहिने ट्रेलर, ट्रक, क्रेनलगायतका विभिन्न कन्स्ट्रक्सन क्रियाकलापका लागि चाहिने
उपकरणहरु नभई मानवीय शक्तिको भरमा चलाइरहेका छन् । आधुनिक उपकरणको प्रयोगका लागि
वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण प्रबन्ध गर्नु पनि एक उपाय हुनसक्छ । त्यसबाहेक
आवश्यकताअनुसार इञ्जिनियरिङ्ग तथा कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति अभाव
नहुनाले पनि परियोजनाहरुको सफलताको ठूलो असर पार्दछ ।
2. Power
Purchasing Agreement (PPA)
निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन
दिन बनाइएको पीपीए नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने राम्रो
अनुपेक्षीय प्रणालीको रुपमा लिइन्छ । तर पीपीएको सुविधा लिनका लागि अत्यन्तै लामो
समय लाग्ने हुँदा लगानीकर्ताहरुलाई उल्टो हतोत्साही बनाइने काम पनि भइरहेको छ।
यसतर्फ सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
३. विद्युत
सर्वेक्षणको ब्यापारः
अहिले विद्यमान ऐन अनुसार जोसुकैले पनि
जलविद्युत लाइसेन्स लिन मिल्ने भएकाले २५० भन्दा बढी परियोजना दर्ता भएका छन् ।
जसबाट ३ हजार मेघावाट बराबरको विद्युत शक्ति उत्पादन हुने आशा छ । तर, त्यसमध्ये
कैयौं भने लाइसेन्सको ग्राहकहरुको प्रतिक्षामा छन् ।
सरकारले यस्तो
प्रवृक्ति हटाउनका लागि दर्ता गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विद्युत शक्ति उत्पादन
गर्न कतिको योग्य छ, पारदर्शी छ, मूल्याङ्कन गरेर मात्रै लाइसेन्स प्रदान गर्ने र
पाइसकेकाहरु पनि मूल्याङ्कन दाखिल गराई अयोग्य देखिएमा लाइसेन्स खारेज गर्न मिल्ने
व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक अस्थिरताको
निहुँमा अहिलेसम्म ढिलाई गरिएको भन्ने हो भने अब हामी क्रियाशील रुपमा स्वदेश
बनाउनेतर्फ लाग्ने समय आइसकेको छ। उल्लेखित मूख्य समस्याहरुको समाधान गर्न
सम्बन्धित निकायको शिघ्र ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । जलविद्युत लगायत विभिन्न
इनर्जीको क्षेत्रमा कार्यरत कैयौं इञ्जिनियरहरु र प्राविधिकहरुले यो बुझ्नुपर्दछ कि
अब ऊर्जा विकासमा हाम्रो देशको पालो आएको छ । देशको प्राकृतिक बरदानलाई सदुपयोग गरी
दक्षिण एसियामा ऊर्जा वितरक राष्ट्रको रुपमा हाम्रो नेपाललाई विकास गरौं
।
संसारभरिका विभिन्न देशहरुमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुलाई
पनि यो आव्हान छ कि नेपालमा लगानी गर्न लायक ऊर्जा क्षेत्र छ, त्यसको विस्तार हामी
आफै गरौं । देशको जलशक्तिलाई नेपालको शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरौ, कति मात्र
बैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरिरहने ? अब त हामी पनि आफैले पनि केही गरौं
।
लेखक विगत सन् १९९५ देखि हुन्डाई इञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडका
धेरै परियोजनाहरुमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले मोदीखोला हाइड्रोइलेक्टि्रक
परियोजना पर्वतमा पनि काम गर्नु भएको थियो । लेखक हाल दक्षिण कोरियामा रहनु हुन्छ ।
उहाँसँग सम्पर्कका लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ
।
Tenzi sherpa Electrical Lead Engineer E&I Departmet
Process Plant Division Hyunda Engineering Co. Ltd. www.hec.co.kr |